May 14 2025 | २०८२, जेठ २गते
काठमाडौँ । ३ सय २७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ३ सय ७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको हो ।
यी स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत भएको जनाइएको छ । कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। ऐनको दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारले निकासा दिएको ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ आफ्ना आयव्यय विवरणमा समावेश गरेका छैनन्। स्थानीय तहलाई एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।
१ सय १६ स्थानीय तहले ऐन विपरीत ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
