काठमाडौँ ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका १४ वटा कम्पनीलाई पाइपलाइन सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डका अनुसार, तीमध्ये १३ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको र एक कम्पनीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अवधि पर्याप्त नभएको कारण यस्तो कदम चालिएको हो।

बोर्डले स्पष्ट पारेअनुसार, हटाइएका कम्पनीहरूले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा माथि रहेको वित्तीय अवस्था प्रमाणित गरेपछि मात्र पुनः आवेदन दिन सक्नेछन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा भएमा मात्र ती कम्पनीहरूलाई फेरि आईपीओ पाइपलाइनमा समावेश गरिनेछ। यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार बोर्डले कार्यान्वयन थालेको हो।

हटाइएका कम्पनीहरूमा एपेक्स हस्पिटल, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबुलकार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर, पुवाखोला वन हाइड्रोपावर, युनिक हाइडेल, माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट, कान्तिपुर टिभी, र प्रभु हेलिकप्टरजस्ता कम्पनीहरू छन्। तीमध्ये धेरैजसो कम्पनीहरू जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।

यसैबीच, बोर्डले ११ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशन २०७६ उल्लङ्घन भएको आरोपमा ती कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिइएको हो।

२०७८ साल वैशाख २५ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीहरूलाई लिखित सूचनामार्फत सचेत गराइएको छ। सचेत गराइएका ब्रोकर कम्पनीहरूमा ब्लुप्रिन्ट सेक्युरिटिज, प्रोफिट बिजार्ड, स्टकमास्टर सेक्युरिटिज, सुमेरु सेक्युरिटिज, रोशनी सेक्युरिटिज, सामस्रया सेक्युरिटिज, इन्टिनिटी सेक्युरिटिज, ग्यालेक्सी सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, एशियन मर्केन्ट क्यापिटल, रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल, र रिलायबल मर्चेन्ट क्यापिटल परेका छन्।

बोर्डले भविष्यमा पनि यस्ता कानुनी उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।