
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू हटाउने निर्णय अघि बढाएको छ। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार बोर्ड पुनःसंरचनाको योजना बनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले एक वर्षभित्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (एक्यान) का प्रतिनिधिहरू बोर्डबाट हटाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ।
यसको सट्टामा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व गराउने योजना बनाइएको छ। हाल बोर्डमा अर्थ सचिव र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। साथै, बोर्डमा विज्ञ सदस्य थप गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
सरकारको यो पुनःसंरचनात्मक प्रयाससँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा पनि संरचनात्मक परिवर्तन गरिनेछ। यद्यपि, नेप्सेमा निजी क्षेत्रको शेयर स्वामित्व भने यथावत् राख्ने नीति सरकारले लिएको छ।
बोर्ड र नेप्से दुवै संस्थाको प्रभावकारी र पारदर्शी सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल अघि सारिएको सरकारको दाबी छ। पुनःसंरचनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij