
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (पूर्जा) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो कार्यक्रम भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए। सरकारको यो कदमले भूमिको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न कठिनाइ झेलिरहेका हजारौँ परिवारलाई राहत पुर्याउनुका साथै सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij