Jun 19 2025 | २०८२, असार ५गते
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी प्रणालीमा सुधार, पारदर्शिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
सरकारले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सहकारीबाट गरिने रोक्का तथा फुकुवाका कार्यहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनेछ। यसका साथै सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने योजना छ।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ भने सहकारीमा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपलाई संरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषमार्फत सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।
सहकारी संस्थाको सम्पत्ति अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
