
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नागरिकको 'कान पवित्र पार्नू होइन, कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तयार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार सरकारले अब अनुदानको लागतमा सोच्नुपर्ने अवस्था समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 'अनुदान कुन सीमासम्म विस्तार गर्ने भन्नेमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ,' मन्त्री पौडेलले भने।
सरकारले अनुदानको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले, अनुत्पादक खर्च र अन्धाधुन्ध अनुदानभन्दा लक्ष्य आधारित कार्यान्वयन प्राथमिकता हुने जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ अनुसार बजेट अब जनतामुखी मात्र होइन, कार्यान्वयनमुखी बनाइने दिशामा सरकारले नीति तय गरिरहेको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij