काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले  बजेटमा अनावश्यक कर थपिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२÷८३ को बजेटप्रति आपत्ति प्रकट गरेका  हुन् । 

सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)प्रति व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने उनीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार  छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भई चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा छ । ३ संगठनले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हीरा जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको भ्याट तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्ने  माग गरेका छन् । 

संयुक्तरूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस् र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस्। विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएको जनाइएको छ । यसबारे  उनीहरूले  सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।  सरकारसँग  निर्यातमा २.५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

साथै  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी व्यवस्थाको उनीहरूले स्वागत गरेका छन्।  निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धतालाई पनि ३ संगठनले सकारात्मक भनेका छन् ।