काठमाडौं ।  भारतले कच्चा खाद्य तेलको आधारभूत आयात शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेपछि नेपालको निर्यातको आँकडामा गम्भीर असर देखिन सक्ने सरकारी अधिकारी तथा तेल निर्यात गर्दै आएका व्यापारीहरूले बताएका छन्।

भारतले गएको शुक्रवारदेखि लागु हुने गरी भटमास, सुर्यमुखी र पाम क्रूड तेलको आयात शुल्क घटाएको हो।नेपाली व्यवसायीहरूले तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधनपश्चात् भारत निर्यात गर्दै आएका थिए।भारतले प्रशोधित तेलमा लाग्ने शुल्क बढाएको छैन तर कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने शुल्क घटेसँगै भारतीय उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको नेपाली व्यवसायीहरू बताउँछन्।

"उक्त निर्णयसँगै अब कच्चा पदार्थमा त्यहाँको र हाम्रो भन्सार दर समान भयो," उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बीबीसीसँग भने, "चालु आर्थिक वर्षको निर्यातमा ठूलो हिस्सा खाने तेलकै छ। त्यसमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।"

उक्त व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू भारतको निर्णयले साबिकको निर्यातमा ठूलो धक्का पर्ने बताउँछन्।"भारतीय रिफाइनरीहरूको तुलनामा हाम्रो लागत शुल्क अधिक हुन्छ। भारतले कच्चा तेलमा आयात शुल्क घटाइदिनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धा बढ्छ र परिणामस्वरूप निर्यात घट्छ," नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विकास दुगडले भने।

निर्यातमा तेलको हिस्सा
केही समययता नेपालको निर्यातको आँकडामा उछाल देखिँदै आएको थियो।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा "गत वर्षको तुलनामा बितेको १० महिनामा निर्यात ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको" उल्लेख गर्दै २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको निर्यातको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले त्यसलाई "कीर्तिमान" भन्दै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर गइरहेको दाबी गरिरहँदा कतिपय आलोचकहरूले भने निर्यात बढेको देखिए पनि दिगो नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए।

तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयातपश्चात् नेपालमा प्रशोधित भई बेचिने खाद्य तेलले निर्यातमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ।भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनामा नेपालबाट ७८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै ठूलो हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको थियो।

सूर्यमुखी तेलको निर्यातमा पनि त्यस्तै वृद्धि देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनामा नेपालबाट १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केवल १५ करोड १९ लाखको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको थियो।

"पाम र पामोलिनको निर्यात भने घटेको छ," भन्सार विभागका निर्देशक कमलकुमार भट्टराईले भने, "अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त तेल निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ।"

केकस्ता हेरफेर
भारत खाद्य तेलमा आत्मनिर्भर छैन र कुल आवश्यकताको ५० प्रतिशत आयात गर्दै आएको सरकारी आँकडालाई उधृत गर्दै त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।

भारतले कच्चा खाद्य तेलको आयात शुल्कमा हेरफेर गरेको यो पहिलो पटक पनि होइन। उसले आन्तरिक बजारमा आपूर्ति र मूल्यको सन्तुलन राख्न बेलाबखत आयात शुल्कमा फेरबदल गरिरहन्छ।

"भारतले यस्तै निर्णयले गर्दा केही समयअघि पनि दुई वर्ष तेलको निर्यात प्रभावित भएको थियो," दुगडले भने।

त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि स्वदेशी रिफाइनिङ क्षमतालाई बढावा दिन र 'मेक इन इन्डिया'को अवधारणालाई बलियो बनाउन माग गर्दै आएका थिए। तत्काल लागु हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयले भारतका स्थानीय उपभोक्ता, किसान तथा घरेलु उद्योगलाई फाइदा पुग्ने ठानिएको छ।सले कच्चा खाद्य तेलको आधारभूत आयात शुल्क घटाए पनि प्रशोधित तेलमा लाग्ने शुल्क भने यथावत् राखेको छ।

"नेपालको उपभोक्ता बजारमा भने त्यसले खासै हेरफेर ल्याउने देखिँदैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने, "मुख्य समस्या निर्यातमा नै पर्ने हो। निर्यातलाई लक्षित गरी जुन स्तरमा उत्पादन हुँदै आएको थियो, त्यो प्रभावित हुने देखिन्छ।"

पाठ
अर्थविद् केशव आचार्य भारतको पछिल्लो निर्णय र त्यसले पारेको प्रभाव अपेक्षित नै भएको बताउँछन्।

"पञ्चायतकालदेखि नै यस्तै हुँदै आएको हो। दुई देशको करबीचको अन्तर हेरेर केही व्यापारीहरूले नाफा कमाउँदै आएका थिए, भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नेबित्तिकै त्यो प्रभावित हुनु नै थियो।"

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन र औद्योगिकीकरणतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा तत्काल उठ्ने राजश्वमा मात्रै ध्यान दिँदा यस्तो स्थिति आएको आचार्य बताउँछन्।

"हुन त यो निर्णयले राजश्व, भारतीय रुपैयाँ आर्जन हुने बाटो र व्यापारीहरूको नाफा प्रभावित हुन्छ नै," उनले भने, "तर सरकारले राजश्व मात्रै हेरेर त्यस्तो व्यवसायलाई धाप मार्दिइराख्यो भने व्यापारीहरूले यहाँ कारखाना खोल्न ठूलो लगानी गर्दैनन्। त्यसको विकल्प भनेको यहीँ नै उद्योगधन्दा खोल्ने, भटमासको उत्पादन बढाउने र त्यसमा आधारित व्यापार गर्ने हो।"प्रवक्ता बस्नेत त्यसतर्फ उद्योग मन्त्रालय सचेत रहेको दाबी गर्छन्। त्यसका निम्ति नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९ मार्फत् स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

"तर नेपालको निर्यात व्यापार भारतको भन्सार महसुलमा निर्भर हुने भएकाले कुनै वर्ष कुनै वस्तु, कुनै वर्ष कुनै वस्तु निर्यात हुने प्रवृत्ति छ," उनले भने, "आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रसँग ती वस्तुको उत्पादन र निर्यातबारे छलफल गरिराखेका छौँ।"

वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक सङ्घका दुगड भने कतिपयले आफूहरूको व्यवसायलाई "पुनर्नियात" भनेकोमा विमति जनाउँछन्। "हामीले कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसमा 'भ्याल्यू एड' गरेर बेच्ने हो। रिफाइनरीमा ठूलो लगानी गरेका छौँ। राजश्व तिर्छौँ। भारतीय रुपैयाँ ल्याउन योगदान गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ," उनले भने, "नेपालमा धेरैजसो उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमै आधारित छन्।"

दुगडका अनुसार नेपालमा भटमास खेतीको सम्भावना नभएको भने होइन। "त्यसको ठूलो सम्भावना छ तर त्यो निजी क्षेत्रबाट सम्भव छैन। बीउबीजन, मलखाद र प्रविधि आदिमा सरकारको भूमिकाको खाँचो पर्छ। त्यसो भएमा स्थानीय उपभोगलाई पनि पुग्छ र निर्यात पनि गर्न सकिन्छ," उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेत त्यस दिशातर्फ नीतिहरू विकास भइराखेका र आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरूलाई छुट सुविधा दिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि सम्बोधन गरेको बताउँछन्। (पवनराज पौडेलको वाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । ) सं