काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्। यसका लागि उनले आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्।

नीतिगत तथा बजेटीय आधारमा अघि बढ्दै
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सरकारद्वारा प्रस्तुत हालैको नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रुपमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय र मातहतका विभागहरूमा पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय
मन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत, तथा स्थानीय तहहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।

संगठित क्षेत्रसमेत बीमामा आबद्ध हुने
मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी मात्र नभई निजी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने योजना बनाएको छ। यसो गर्नाले बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त संकलन भई कार्यक्रम थप दिगो हुने विश्वास लिइएको छ। मन्त्रालयले यसैको लागि गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बीमा बोर्डको धारणा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले हालसम्म जोखिम वर्गका व्यक्तिहरूले बढी मात्रामा बीमा गरेको भन्दै आर्थिक स्रोतमा अनावश्यक दबाब परेको बताएका छन्। उनका अनुसार यदि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध भएमा कार्यक्रम अझ व्यवस्थित, सन्तुलित र प्रभावकारी बन्नेछ।

आर्थिक स्रोत सुदृढीकरणको आशा
बोर्डको आन्तरिक अध्ययन अनुसार, ऐनमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरी सरकारले हाल दिँदै आएको विभिन्न स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत लागू गरिएमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त स्रोत जुट्न सक्नेछ। हाल वार्षिक ७।५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुँदै आएकोमा, मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी यो वर्ष १० अर्बसम्म बजेट वृद्धि गराएका छन्। साथै, विगतका बक्यौता समेत नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिने घोषणा गरिएको छ।