काठमाडौं ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नेपालको पूँजीबजारले छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि नियामक निकायको संस्थागत, राजनीतिक र मानव संसाधन क्षमतामा अपेक्षित विकास नहुनु गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको बताएका छन्। आइतबार आयोजित बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले बजार वृद्धिको अनुपातमा नियामक क्षमतामा असन्तुलन देखिएको भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पूँजीबजारमा दिगो स्थायित्व र लगानीकर्ताको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नियमन तथा सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ूनेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ, र यसका लागि सुदृढ संस्थागत पूर्वाधार आवश्यक छ।ू

श्रेष्ठका अनुसार, सरकारको आगामी बजेटमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल ९एभ्ख्ऋ० मा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा कारोबारको पहुँच दिने, र सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार सञ्चालनजस्ता पहलले पूँजीबजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका धितोपत्रको स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी पनि दिए। साथै, निफ्राद्वारा जारी गरिएको पहिलो ुग्रीन बण्डु को अनुमतिका साथ हरित ऊर्जातर्फको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोर्डका कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले बोर्डको भौतिक र संस्थागत कमजोरीबारे धारणा राख्दै सहकार्यका लागि नेतृत्वमा विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले वर्तमान धितोपत्र ऐन पूँजीबजारको बदलिंदो स्वरूपसँग मेल नखाने दाबी गर्दै संसदमा विचाराधीन रहेको ऐन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले २० महिनादेखि रोकिन पुगेको सेवा शर्त नियमावलीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, समाधान नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिए।