काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको बजेटले निजी ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ध्वस्त पार्ने संकेत दिएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो बजेट खपत र विद्युत् बिक्रीको यथार्थ नसमेटिएको, केवल ‘बिजुली बढी भयो’ भन्ने मानसिकतासहित प्रस्तुत गरिएको बताए।

कार्कीका अनुसार सरकारले हाल निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कुनै स्पष्ट योजना नल्याएको र विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन रणनीति नबनाएको देखिन्छ। उनले भने, “हामीले १० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने एग्रिमेन्ट गरेका छौं, तर बजेटमा त्यो बिजुली कसरी बेच्ने भन्ने परिकल्पनासमेत गरिएको छैन।”इप्पान अध्यक्षले हालसम्म झन्डै ३५० ऊर्जा कम्पनीले करीब १७,११७ मेगावाटको आयोजना अगाडि बढाइसकेको र यसमा ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको जानकारी दिए। तर, बजेटमा उत्पादनको कुनै सुनिश्चितता नदिइएको र ‘पिपिए’ ९पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट० समेत रोकिएको भन्दै उनी चिन्तित देखिए।

उनले सरकारको नीति यस्तो रहेको बताए जुन अन्ततः भारतका ठूला ककार्कीले सरकार बारम्बार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ऊर्जा व्यापारमा समावेश गरिने भन्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कहिल्यै लागू नभएको दाबी गरे। उनले भने, “सरकारले एकातिर ढोका खोल्ने सपना देखायो, अर्कोतिर भने ढोका नै थुनेर निजी क्षेत्रलाई कोठाभित्र थुनेको छ।”

म्पनीलाई नेपाल ल्याएर उनीहरूलाई मात्रै उत्पादन गर्न दिने र नेपाल स्वयंको ऊर्जा व्यवसायलाई निष्क्रिय बनाउने दिशामा उन्मुख भएको आरोप लगाए।उनी भन्छन्, “यदि सरकार उत्पादन नै नगर्ने हो भने हिउँदमा भारतबाट किनेर ल्याएर मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन।” यसले दीर्घकालमा नेपालमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता गुम्ने र विदेशीमा निर्भरता बढ्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ।अध्यक्ष कार्कीको भनाइले निजी ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत निजी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने, अन्यथा नेपालको ऊर्जा सम्भावना मात्र होइन, लगानीकर्ताको विश्वाससमेत गुम्न सक्ने चेतावनी इप्पानले दिएको छ।