काठमाडौँ । विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरका क्षेत्र पहिचान र तिनको दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।‘अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील समूहमा स्तरोन्नति ः चुनौती र आगामी योजना’ विषयक राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा कार्याशाला गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरका क्षेत्र पहिचान र तिनको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाग्न राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताए । 

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सोह्रौं योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्धता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । उनका अनुसार स्तरोन्नतिपश्चात अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालान, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका आर्थिक र प्राविधिक विषयमा थप दायित्व सिर्जना हुनेछ । यसका निमित्त तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारबीचको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।

दिगो विकास र नेपालले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको छ ।  विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा देखिएको प्रवृत्ति र संरचनागत समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । 

सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ जारी भएको छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक लगानी आप्रवाह र निजी लगानी विस्तार भई पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत विविधीकरण, भौतिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवद्र्धन, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसरता आवश्यक छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आर्थिक रुपान्तरण र संरचागत सुधारमा केन्द्रित रही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारसँगको सहकार्य अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यशालामा आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक रुपमान्तरण, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोमिख व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण एवं एकीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ ।
।