काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशमा भएका केही आर्थिक चुनौती रहेको जनाएको छ ।  अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै  राष्ट्र बैंकले ती आर्थिक चुनौतीको  सुधार र समाधानका लागि सुझावसमेत दिएको हो । केन्द्रीय बैंकले सो प्रदेशका सम्बन्धमा गरेको प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने जनाएको छ । 

स्वास्थ्योपचारका लागि गुणस्तरीय अस्पताल, चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसका लागि भारतीय रुपैयाँको पनि माग अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको  छ । सो प्रदेशका अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, जनशक्ति तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ । प्रदेशमा अवस्थित जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता ठूला र व्यापारिक सहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।  वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका लागि सहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने गरेको फोहर समस्या रहेको जनाइएको छ । यसको  व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि उचित बजारमा पहुँच नहुनाले किसान प्रायः बिचौलियामा निर्भर रहेकाले बजारसम्म कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नु तथा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा  रहेको देखिएको छ । 

 साथै  माछापालनका लागि प्रसिद्ध रहेको जनकपुर तथा परवानीपुरलगायत मत्स्य विकास भइरहेको स्थानमा माछा उत्पादन क्षमता थप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । परम्परागत रूपमा रहँदै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्नु, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मलखादको सुलभ आपूर्ति, उत्पादित अन्नको उचित मूल्य प्राप्ति तथा व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै बजारको प्रबन्ध गरी कृषिजन्य क्रियाकलापमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको जनाइएको छ । प्रदेशका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएकाले सेवा क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सूचना प्रविधिविज्ञको व्यवस्था गरी रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको  छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाबाट प्राप्त विप्रेषणलाई स्थानीय तहको समन्वयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता आदिको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै जानकी मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, नजिकै रहेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध सङ्ग्रहालय, भरत ताललगायत क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा  केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ ।

मधेस प्रदेशमा निर्माण सुरु भएका आयोजना हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम तथा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा क्षेत्रहरूबीच समन्वय कायम गर्दै निर्धारित लागत र समय तालिकाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनको ठहर छ । प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनु जरुरी रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ ।