काठमाडौँ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गराउन प्रसारण लाइन शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिन गई जलविद्युत कम्पनीले ग्राहकलाई सिधा बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुने भएको हो ।विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले  विद्युत् वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बिजुली खरिद÷बिक्री गर्दा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत् तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन शुल्क तय गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।खुला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि ठूला–ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरुले प्राधिकरणबाहेकका निजी जलविद्युत् कम्पनीसँग सिधै विद्युत खरिद गर्न पाउने छन्।

अध्यक्ष धितालले बताए अनुसार  विद्युत् प्रणालीमा पहुँच खुला गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।  त्यसलाई ध्यान दिएर  प्रसारण लाइनको महसुल निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको समग्र प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको वार्षिक आय व्ययलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

खुला पहुँचमा प्रसारण लाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अवधिलाई आधार मानेर प्रसारण शुल्क तय गरेको जनाएको छ। अल्पकालीन सम्झौतामा प्रसारण लाइनको शुल्क प्रति किलोवाट आवर ३९ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्झौताका हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एक मेगावाट विद्युतको मासिक प्रसारण शुल्क २ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीको तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च तथा दुई वर्षको प्रक्षेपित आय व्यलाई आधार मानेर शुल्क तयर गरिएको छ । विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।