काठमाडौं। संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमतमा पारित विधेयकमा कुलिङ पिरियड, सेवा उमेर, र संरचना पुनःसंयोजन जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ।

तर विधेयकमा समेटिएको ‘अतिरिक्त सचिव’ पद पुनः ब्युँताउने निर्णयले विवाद चुलिएको छ।

 ‘कुलिङ पिरियड’ मा सहमति, ‘अतिरिक्त सचिव’ मा विवाद

विधेयकमा सचिव वा सहसचिवबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म पुनःसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने (कुलिङ पिरियड) व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सत्तारूढ गठबन्धनका दुबै दलबीच मतभेद देखिए पनि अन्ततः सहमति कायम भएको हो।

तर २०५९ सालयता प्रयोगमा नरहेको ‘अतिरिक्त सचिव’ पद पुनः सृजना गर्न लागिएकोमा कांग्रेसको चासो र दबाब देखिएको छ। समितिका सभापति तथा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले दलको पक्षमा यो प्रावधान अघि सारेका हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्र भने यस व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन्।

 अर्थ मन्त्रालयको चेतावनी बेवास्ता

अर्थ मन्त्रालयले यो पद थप्दा वार्षिक सात करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने चेतावनी दिँदै असहमति जनाइसकेको थियो। मन्त्रालयको स्पष्ट सुझावबाहेक, अतिरिक्त सचिव पदको विगतको असफल प्रयोगलाई पनि नीति निर्माताहरूले बेवास्ता गरेका छन्।

साथै, यसले न निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ, न त सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, बरु पद सिर्जना गरेर अवकाशपश्चात पदोन्नतिका लागि मार्ग खोल्ने राजनीतिक प्रयोजन मात्र रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

संघ–प्रदेश प्रशासनमा नयाँ ढाँचा

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट ढाँचा तोकेको छ।

• प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुने प्रावधान छ।

• प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट हुनेछन्।

• तर, प्रदेश निजामती सेवा स्थापनाको प्रक्रिया नसकिने अवस्था आउँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर

• उपसचिवसम्म खुला प्रतियोगिता मार्फत सेवा प्रवेश गर्न सकिने छ।

• सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ।

• अवकाशको उमेर अहिलेको ५८ बाट क्रमशः ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ।

मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकालमा कटौती

विधेयक अनुसार:

• मुख्यसचिवको कार्यकाल हालको ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ।

• सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ।

 कांग्रेसको कर्मचारी ‘स्वार्थ’ दोहोरियो?

यसअघि कांग्रेसकै पहलमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) राखिएको थियो, जसको औचित्यमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्थानीय तह बलियो हुँदा कार्यकारी अधिकारविहीन जिसस आवश्यक थिएन भन्ने आलोचना हुँदै आएको हो। अब पुनः अतिरिक्त सचिव जस्तो पद सृजना गरेर कर्मचारी ब्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकले केही संरचनागत सुधारको संकेत गरे पनि ‘अतिरिक्त सचिव’ जस्तो विवादास्पद पद पुनः सृजना गरेर राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलपछि पारित गर्नुपर्नेछ।