Jul 01 2025 | २०८२, असार १७गते
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्नाथ पौडेलको नियुक्ति सम्बन्धी दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाई आज पनि हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको सुनुवाई कानुन व्यवसायीले वकालत गरेका पूर्व सहकर्मी फुयालको कारण हेर्न नमिल्ने भएको हो।
यो चौथो पटक हो जुन मुद्दा सुनुवाईका लागि तोकिएको भए पनि स्थगित भएको छ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपछि नेपाल सरकार र अन्य विपक्षीलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले डा. पौडेलको नियुक्ति कानुनी योग्यता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति हुनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
निवेदकका अनुसार, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले तोकेको आर्थिक, मौद्रिक, बाणिज्य तथा बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि डा. पौडेलसँग नभएको, उनीसँग ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता मात्र रहेको बताइएको छ। साथै, सिफारिस समितिका सदस्यले राजीनामा दिएर निहित स्वार्थबाट नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट नियुक्ति योग्यता प्रमाणित गर्न नसके, डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। निवेदकहरूले गभर्नर पदमा रहेको डा. पौडेललाई तत्कालीन निर्णय नभएसम्म कुनै निर्णय गर्न नदिने र नोटमा हस्ताक्षर गर्न पनि रोक लगाउन अदालतसँग माग गरेका छन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
