काठमाडौँ । निजी स्कूल(संस्थागत)मा छोराछोरी पढाउनेहरूले एक दशकमा कम्तीमा सवा तीन खर्ब जोगाइ दिएका छन् ।सरकारी स्कूल( सामुदायिक ) स्कूलमा पढ्ने बालबालिकामा सरकारले गर्ने कूल खर्चको यो एक तिहाइ बढी खर्च हो ।सरकारी र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्यालाई जोडेर कुल विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी खर्चका आधारमा यो २६ प्रतिशत हो ।२०८१मा कक्षा ९–१०मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको संख्यालाई अचर संख्या मानेर सरकारले विगत दश आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि गरेको ७० प्रतिशत बजेट खर्चका आधारमा निकालिएको हिसाबबाट यस्तो देखिन्छ । 

सरकारले एसएसई विद्यार्थी उत्पादन गर्न महिनाको कम्तीमा साढे दश हजार खर्चने गरेको पाइएको छ ।सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको कुल शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशतको आधारमा मोटामोटी हिसाब निकालेको आधारमा यस्तो देखिएको हो ।सेवा वा वस्तु उत्पादनको खेर जाने  खर्चको हिसाबको आकलन गरी एसएसई परीक्षामा सामेल भएको संख्या वा परीक्षा उतीर्ण गरेकाहरूको कुल संख्याका आधारमा त हेर्दा यो खर्च झन् बढेर जाने देखिन्छ ।

यो हिसाब २०८१मा सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा ९–१०मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीहरूको आधार र विगत १० वर्षमा स्थानीय तहलाई पठाइएको र गरिएको कुल शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशतको आधारमा निकालिएको औसत न्यूनतम खर्च निकाली गरिएको आंकलन हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल सिंहदरबार काठमाडौँले निकालेको शैक्षिक सूचना २०८१को आधारमा २०८१मा सामुदायिक विद्यालयको  कक्षा ९–१०मा भर्ना विद्यार्थीहरूको कुल संख्या ७ लाख २९ हजार ५ सय ६९ जना रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने यो संख्यालाई कक्षा एकदेखि कक्षा १०सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्यालाई परिवर्तन नहुने अचल संख्या मानियो ।  मन्त्रालयको शैक्षिक सूचनाको पृष्ठ नम्बर ५९को तालिका नम्बर १३मा विद्यालय विद्यार्थी र शिक्षक अनुपातसम्बन्धी तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । सोही तालिका अनुसार माध्यमिक तह कक्षा ९–१०का लागि विद्यालयको संख्या ३४०१ रहेको छ । विद्यार्थी विद्यालय अनुपात २१५ दर्शाइएको छ । यसैगरी संस्थागत विद्यालयको सन्दर्भमा यो अनुपात ८४ रहेको छ । यो कुल संस्थागत विद्यालयहरूको संख्या ३०९२  र विद्यार्थीहरूको संख्या २६०३१६ जना रहेको जनाइएको छ । 

सोही मन्त्रालयले छापेको ‘वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट आर्थिक वर्ष २०८२/८३’ शीर्षकको एक रिपोर्टमा स्थानीय तहका लागि छुट्टयाइएको दर्शाइएको बजेट र सोही आधारमा निकालिएको कुल बजेटलाई न्यूनतम आधारमा निकालिएको रकम सवा ९ खर्ब हुन्छ । सो रिपोर्टको पृष्ठ संख्या २०मा रातो किताब, अर्थमन्त्रालयको स्रोत उल्लेख गरिएको विनियोजित रकमको आधारमा यो कुल रकम सवा ९खर्ब मोटामोटी निकालिएको छ ।

अब कुल विद्यार्थी संख्या ७लाख २९ हजार ५सय ६९लाई ७ लाख ३० हजार मानेर प्रतिव्यक्ति १० वर्षको खर्च निकाल्दा १२ लाख ६७ हजार १२३ रुपैयाँ आउँछ ।  यसलाई  प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खर्च निकाल्दा १०ले भाग दिँदा १ लाख २६ हजार ७सय १२ आउँछ । अनि यसलाई प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना खर्च निकाल्दा १० हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ आउँछ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार स्थानीय तहलाई पठाइने शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि हुने खर्च हो । ढकालले दिएको यो खर्चलाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमाथि हुने सरकारी लगानीलाई मानेर हिसाब निकाल्दा प्रतिव्यक्ति खर्च निकालिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट एएसएसईमा सामेलहरूको आधारमा यो हिसाब निकाल्दा त प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना खर्च त झन् बढी आउने छ । एएसईमा सामेल विद्यार्थीहरूको कुल संख्या ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ रहेको देखिन्छ । ती मध्ये पास भएको संख्या २ लाख ७१ हजार २ सय ९९ रहेको छ । जसमा एप्लसम ४८ हजार १सय ७७ , एमा ८१ ह्जार ३ सय ८५, बीप्लस ८९ हजार १ सय २४, बीमा ४८ हजार ४ सय ७९ र सीमा ४ हजार १ सय २६ जना उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । एसएसई ४ लाख ३८हजारलाई ४लाख ४० हजार मानेर हेर्दा २१ हजार प्रतिमहिना खर्च हुन आउँछ ।

सरकारले गर्ने यो खर्च निजी विद्यालयमा पढ्नेहरूका लागि गर्दैन् ।संस्थागत विद्यालयहरूको विद्यार्थी संख्याका आधारमा हेर्दा अभिभावकहरूले सवा ३ खर्ब बढीको योगदान दिएको देखिन्छ । २०८१मा  संस्थागत विद्यालयहरूमा २ लाख ६० हजार ३सय १६ जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएको देखिन्छ । उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढेको सरकारलाई न्यूनतम तिर्नुपर्ने खर्च सवा ३ खर्ब हुने देखिन्छ ।अभिभावकहरू सवा तीन खर्ब जोगाएको मात्रै होइन निजी स्कूलहरूबाट सरकारलाई हुने आम्दानीको हिसाब त अतिरिक्त आम्दानी हुन पुगेको कतिपय अभिभावकहरू बताउँछन् ।