सेबिया (स्पेन) । विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरुको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेको छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो बैठकको अध्यक्ष गरेका हुन् । 

अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै उनले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’मा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको उल्लेख गरे । उक्त प्रतिबद्धता सन् २०३० को कार्यसूचीमा पनि प्रतिविम्बित भएको जनाउँदै उनले भने, ‘हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने वाचा गर्‍यौँ र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिले माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनायौँ । दश वर्षपछि विश्वले प्रगति गरिरहेको छ ।’

यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता बढिरहेको उल्लेख गरे । जुन समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीबेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यापार खण्डित छ । वृद्धि असमान छ । लगानी कमजोर छ र गरिबी यथावत छ । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ । तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका छन् ।’ यसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा गम्भीर बाधा पुर्‍याएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित मुलुकको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्‍याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे ।

‘जलवायु परिवर्तनले अतिकम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । ‘अदिस अबाबा’पछि केबल चार वटा अतिकम विकसित देशहरू मात्र स्तरोन्नति भएका छन्’, उनले भने ।

बहुआयामिक चुनौतीहरूको बाबजुद अतिकम विकसित देशहरू आफ्ना जनताको शक्ति र सिर्जनशीलताका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोग र ऐक्यबद्धताबाट चुनौतीहरूलाई पार गर्न दृढ रहेको उनको भनाइ छ । यो कुरा स्तरोन्नतितर्फ अघि बढिरहेका १४ वटा अतिकम विकसित देशहरूले पनि देखाएका उनले जानकारी दिए । यस पृष्ठभूमिमा, आज पारित गरेको ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ले सबैलाई मार्ग परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको उनले उल्लेख गरे ।

यसले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि एक नवीकृत विश्वव्यापी वित्तीय ढाँचाको वाचा गरेको उल्लेख गर्दै विकासशील देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरू, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सद्भाव र उच्च भावनाका साथ दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछन् प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताको माग गर्दै आफूहरू विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारका पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशहरूका लागि शून्य दशमलव सात प्रतिशत ओडिए प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ र अतिकम विकसित देशहरूका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरी सोभन्दा माथि जान अनुरोध गर्दछौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले आफूहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेको बताउँदै नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । साथै उनले यसमा सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।

‘हामी यस्तो जीवन्त निजी क्षेत्रको पक्षमा छौँ जसले विश्वको उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धलाई मूल्य शृङ्खलामार्फत जोड्दै सबैका लागि साझा समृद्धि ल्याओस् । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा करसम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा छौँ । हामी पर्याप्त जलवायु वित्तको माग गर्दछौँ जुन सहुलियतपूर्ण, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य होस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सेभिया प्रतिबद्धता सबै अति कम विकसित देशहरूको विकास र प्रगतिका लागि एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । यसले सहज, अपरिवर्तनीय र दिगो स्तरोन्नति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा उनले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको अवगत गराउँदै हाम्रो सङ्कल्प दृढ भए पनि हाम्रा विकास आकाङ्क्षा साकार पार्न विकाश साझेदारबाट बलियो सहयोगको आवश्यकता औँल्याए । ‘नेपाल ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ को सहसहजकर्ताका रूपमा नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँगै काम गर्न पाएकामा गर्व गर्दछ । हामी सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको विश्वासका लागि धन्यवाद दिन्छौँ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निराशालाई जित्न र आशालाई पुर्नजागृत गर्न ‘सेभिया कार्यसूची’लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै यसले सबैको आवाजलाई सम्मान गर्ने एक निष्पक्ष विश्वव्यापी शासन प्रणालीको स्थापना हुने बताए । उनले यसबाट ऐक्यबद्धतामा आधारित साझेदारी, जनता र पृथ्वीमा विवेकपूर्ण लगानी तथा कुनै पनि देश पछाडि नछुट्ने एक उत्कृष्ट संसारको आशा जाग्ने उल्लेख गरे ।