Jul 05 2025 | २०८२, असार २१गते
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको दफा ७ (पूर्व दफा २१ को उपदफा ३क) प्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा कानुनविद्हरू र सांसदहरूले उक्त प्रावधानमा महिलामाथि विभेद हुने भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले स्वघोषणा झुटो ठहरेमा महिलालाई सजाय दिने तर पुरुषका हकमा त्यस्तो दण्ड नहुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताए। “यदि दफा कायमै रह्यो भने नेपाली आमालाई अपराधीकरण गरिएको ठहर्छ,” उनले भने।
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकले नागरिकताको विषयमा रहेका धेरै अप्ठ्यारा फुकाएको स्वीकार गरे पनि उमेर सीमा र लैंगिक समानताको सवाल अझै समाधान हुन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार हालको जनगणनाअनुसार १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग बस्दै आएका छन्, जसको संख्या झण्डै १६ लाख ८८ हजार पुग्छ। विधेयकले ती बालबालिकाको पक्षमा राहत पुर्याउने उल्लेख गर्दै, नागरिकता प्राप्तिका लागि १६ वर्षे समयसीमा पनि हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विधेयकका कमजोरीहरू राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। “विषयवस्तुमा धेरै सहमति छ, तर शब्दले डराएको देखिन्छ। अब ढिला गर्न मिल्दैन,” उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्।
छलफलमा सिराहा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहम्मद खालिदले नागरिकता विषय मौलिकता र पहिचानसँग जोडिएकाले थप गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए। अन्य सहभागी सांसदहरूले विधेयकले धेरै कानुनी जटिलता समाधान गरे पनि अझै केही प्रावधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले सहजीकरण गरेकी थिइन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले विधेयकको औचित्य र आवश्यकतामा प्रकाश पारेकी थिइन्। कार्यक्रम एफडब्लुएलडी अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
