
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा संविधानको धारा १६८(२) को दोहोरो प्रयोग असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अदालतले १६८(२) मा दाबी नपरे, असंवैधानिक दाबी भए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा स्वतः १६८(३) को प्रक्रिया लागू हुने व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा. कुमार चुडाल र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले दिएको फैसलामा एकै दलबाट दुई उम्मेदवारले दाबी गर्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख छ।
फैसालामा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयमा दाबी नपरे वा असंवैधानिक दाबी भएमा फेरि सोही प्रक्रिया दोहोर्याउने होइन, अर्को उपधारामा अगाडि बढ्नुपर्छ।”
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई नेताले फरक गठबन्धनको समर्थनसहित दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अदालतले त्यस्ता दोहोरो दाबी रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको ठहर गर्दै कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा समयसीमा, नेता परिवर्तन, समर्थन फिर्ता लगायत विषयमा हाल देखिएको संवैधानिक रिक्तता पूर्ति गर्न पनि कानुनी स्पष्टता दिनुपर्ने बताएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij