काठमाडौँ । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक अझै पठाउन सकेको छैन् । अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको राजस्व अनुसन्धान विभागमा असार १५ गतेदेखि महानिर्देशक खाली छ । सरकारले १५ दिन बितिसक्दा पनि विभागमा महानिर्देशक पठाउन नसक्दा संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै  चोरी तस्करी बढेको हो । 
राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक रहेका चण्डीप्रसाद घिमिरेको असार १५ गते अनिवार्य अवकाश भएको थियो । घिमिरेको अनिवार्य अवकाश भएपछि महानिर्देशक विहीन बनेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरकारले पुनः महानिर्देशक पठाउन नसक्दा विशेषतः दक्षिणी खुला सीमा नाकाहरूबाट हुने चोरी तस्करी बढेको बताइन्छ ।

सरकारले १५ दिन बितिसक्दा पनि विभागमा महानिर्देशक पठाउन नसक्दा संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै  चोरी तस्करी बढेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक रहेका चण्डीप्रसाद घिमिरेको असार १५ गते अनिवार्य अवकाश भएको थियो । घिमिरेको अनिवार्य अवकाश भएपछि महानिर्देशक विहीन बनेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरकारले पुनः महानिर्देशक पठाउन नसक्दा विशेषतः दक्षिणी खुला सीमा नाकाहरूबाट हुने चोरी तस्करी बढेको बताइन्छ ।

विभागलाई   राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार छ । गैर कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन समेत विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै विभागले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान  गर्दै आएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार विभागलाई छ ।
लामो समयदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक खाली हुँदा माथि उल्लेखित सबै काम प्रभावित भएका छन् । संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै चोरी तस्करी र राजस्व छली गर्ने गिरोहको सक्रियता बढ्न सक्ने एक पूर्व महानिर्देशकले नयाँ सडक दैनिकलाई बताए ।
समाचार स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुन् पाँच सहसचिवहरू सक्रियरूपमा लागेको र केही व्यापारिक घारानासमेतले चासो देखाएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महानिर्देशक पठाउनका लागि निर्णय गर्न  ढिलाइ गरेको बताइन्छ ।