काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले अब देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने स्पष्ट गरेका छन्। ट्रान्समिसन लाइनको अभाव हटाउँदै ऊर्जा विकासको लक्ष्यतर्फ ठोस टेवा पुर्‍याउने गरी सोमबार एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् आयोजना र ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी र समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच आपसी सहमति भएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले उक्त सहकार्यले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्यमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। 'प्रसारण संरचनाको अभाव हटाउन यो सहमति निर्णायक बन्नेछ,' मन्त्री खड्काले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध छ।'

समझदारी अनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी लाइनसँगै तीनवटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना — चैनपुर सेती (२१) मेगावाट०, सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती ९२१६ मेगावाट० को विकास, वित्तीय परिचालन र निर्माणमा सहकार्य हुनेछ।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी तथा सरकारी साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रणालीगत सुधार ल्याउने र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गर्ने बताए। उनले यसलाई नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फको कोशेढुंगा भन्दै ऊर्जा व्यापार, ट्रान्समिसन पूर्वाधार र निजी लगानीको सन्तुलन आवश्यक भएको धारणा राखे।

समझदारीमा समावेश आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति, वातावरणीय मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद सम्झौता लगायतका प्रक्रियाहरू पार गरिसकेका छन्। साथै प्रसारण लाइनका अध्ययन, डिजाइन र जग्गा अधिग्रहण कार्य पनि पूरा भइसकेको उल्लेख छ।

यस सहकार्यबाट पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा तीव्र गति आउने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली बलियो बन्ने र भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन रुपमा सघाउने विश्वास गरिएको छ।