काठमाडौँ । एडीबीले नेपालमा पाँच वर्षमा ३ खर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपालको बहुआयामिक विकासमा सघाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ५ वर्षे नयाँ रणनीतिक साझेदारी गरेको हो ।  सन् २०२५/२९ को अवधिमा एडीबीले सहायता, अनुदान र ऋण गरेर २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दर अनुसार करिब ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) नेपालमा लगानी गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमका आधारमा अनुदान, ऋण वा सहायता हुने बताइएको छ। कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण नेपाल सरकारले गर्नेछ।

२०२५/२९ को साझेदारी विशेष गरि दिगो तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन, समावेशी विकास र सीपयुक्त मानव संशाधन तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ।त्यसका साथै रोजगारी वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिमा आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा पनि साझेदार कार्यक्रमले सघाउने छ।

नेपालको १६ औं योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न यो साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने नेपाल र एडीबी दुवै पक्षको विश्वास छ । ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रममा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वाले एडीबीले नेपालले तय गरेको दीर्घकालीन योजना पूरा गर्न सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।उनले भने, ‘यो साझेदारीले नेपालको १६औं योजनाले लक्ष्य लिएको सुशासन, समावेशी आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको पक्ष पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।’कोश्वाले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विस्तार, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा साझेदारी अगाडि बढ्ने बताएका छन्।  

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको विकासमा एडीबीको सहायताले नयाँ उचाइ थप्ने बताउँदै  १६औं योजनाअनुसारको समावेशी विकास, राष्ट्रिय आवश्यकता, निजी क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका लागि एडीबीसँगको नेपालको ५ वर्षे साझेदारी महत्वपूर्ण हुने  विश्वास व्यक्त गरे ।पौडेलले भने, ‘दिगो विकास, १६ औं योजना कार्यान्वयन, सुरक्षित र दिगो रणनीति बनाउन यो साझेदारीले भूमिका खेल्ने छ।’साझेदारी सुशासन र संस्थागत संरचना सुधारमा उपयोग हुने पनि पौडेलले बताए। कृषिमा आधुनिकीकरण, सुरक्षित र दिगो विकास, नवीकरणीय ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पनि यो साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने पौडेलले बताएका छन्।

कार्यक्रममा नयाँ साझेदारी युवामा सीप विकास, रेमिट्यान्सको दिगो उपयोग, समावेशी विकास लगायतमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुने एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर कोश्वाले बताएका थिए।कोश्वाले  भने, ‘नेपालमा वार्षिक ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन। एडीबीले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने छ।’

सो अवसरमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले साझेदारीका कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमै सही तरिकाले उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।‘यो साझेदारीबाट चल्ने सबै कार्यक्रम तोकिएको समयमा पारदर्शीपूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार तयार छ। यसको नतिजाले नेपालको समावेशी विकास र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उपाध्यायले भने।