काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न तीन बुँदे सहमति भएको छ ।लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद तीन बुँदे सहमतिको आधारमा गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले  जनाएको हो ।महासंघले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको जनाए ।बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको जनाउँदै उनले  यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि बनेको सहमतिपत्रमा मुख्यतया तीन बुँदा रहेका छन् । जसमा विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरोटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने शर्तहरू रहेका छन् ।

अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै  विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए ।  उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको खुलाए ।  यसअघि पनि यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायोचित आयोग गठन गर्न एफएनसीसीआईकै पहलमा लाल आयोग बनेको जनाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोगका लागि व्यवसायी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकटसमेत गरेका थिए । 

उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफू मात्रै उपस्थित भएर यो सहमतिमा पुगेको प्रष्ट पारे । उनले यस सहमतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।