
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाइएको बन्देज खोलिदिएको छ।बुधबारबसेको लेखा समिति बैठकले विवादित कम्पनीलाई आयोजनाको ठेक्का दिन बाटो खोलिदिएको हो। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भनेका छन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको कामका लागि अगाडि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया फर्जी कागजातका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।चिनियाँ कम्पनी जेसीईलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको चाहनामा ठेक्का दिन खोजेको बाहिरिएपछि समितिले ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात माग गरिएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो, जियाङसी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई)/ एएनके जेभी, सिल/एचचएच जेभी र टु एमजी÷फेवा जेभीले आवेदन दिएकामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र जेसीई÷एएनके जेभी प्राविधिकरुपमा सफल भएर ‘सर्ट लिस्ट’मा परेकामा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले जेसीई÷एएनकेलाई ठेक्का दिन लागेको छ।जेसीईसँग जलविद्युत आयोजना बनाएको अनुभव नभएको र जेसीईले अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै पुगिसकेको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij