काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणमा ब्याजदर बढाएको छ । विश्व बैंकले  यो वृद्धि जुलाई महिनादेखि लागु हुनेगरी गरेको हो ।सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

वल्र्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ नेपालले  ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि लिने गरेको ऋण हो । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुई किसिमको थियो । अब यो ३० वर्षमा झारिएको छ ।

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको छ ।  यो वृद्धि नेपाल धनी भएर गरिएको हो । अन्य कारण केही छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियो । त्यो तल क्याटगरीबाट नेपाल अलिकति माथि उक्लिएको हो ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ–आफ्नो स्ट्राटेजी पनि हालै ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनीहरूको नीति रहेको शर्माको भनाइ  छ ।उनका अनुसार कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वल्र्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि नेपालसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्राथमिकतामा भनी जनाइयो यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ । 

नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जनाए । परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताउँदै उनले कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू अप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्ने बताए ।  बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना  चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ । 

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता कता अलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु प¥यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’ 

उनका अनुसार यो सम्झौता वार्ता (नेगोसिएसन)बाट तय हुने भएकाले नेपालले  भने जस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव रहेको छैन् । यो नेगोसिएसनमै आधारित हो । नेपालको  े कोसिस नेपालको प्राथमिकतामा लगाउनु हुनेछ ।

कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार एमसीसीको कुरा गर्दा  यो वर्ष पनि करिब सात अर्ब जति नेपालले एमसीसीको लागि राखेको छ । एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा आउने थिएन् । त्यस्तै विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले तत्सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए ।