काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक सहायता लिन ठो मापदण्ड बनाएको छ । पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरुका लागि  मात्रै वैदेशिक सहायता लिने  गरी ठोस मापदण्ड बनाइएको हो ।पूर्वतयारी बिना  आयोजनाहरुमा सहायता लिँदा  काम प्रभावकारिता र परिचालित पदाधिकारीहरूको सक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेकाले अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मूल्यांकन विधि  रेडिनेस फिल्टर, बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजना समयमा पूरा हुँदैन् । पटक पटक  म्याद थप गर्नुपरेको छ ।  थप सहायता परिचालन गर्नुपरेकोले आयोजनाबाट हुन सक्ने लाभ घट्न जाने र भार देशलाई बेहोर्नु परेको छ । त्यसैले वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मुल्यांकन  विधि तय गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना–कार्यक्रम विकास का लागि तयार पारिने  आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभलागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवं सम्झौताको चरणसम्म पुग्न विषयगत मन्त्रालय, निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको रेडिनेस फिल्टरमा भनिए अनुसार पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरी कार्यान्वयनमा लाँदा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गरी  वैदेशिक सहायताको दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन विधि रेडिनेस फिल्टर, २०८२ तर्जुमा गरिएको छ । यो विधिले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने, आयोजनाको गुणस्तर कायम हुने, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ हुने, आयोजना कार्यान्वयन निकायको अपनत्व अभिवृद्धि हुने, विकास साझेदारसँगको सहकार्य व्यवस्थित हुने र समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुने विश्वास  गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयस्रोतका अनुसार बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त हुने सहायतामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो विधि लागू हुनेछ । द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यसलाई उपयोग गरिनेछ ।अब आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु अघि मन्त्रालयहरुले प्रस्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिसक्नु पर्नेछ । अवधारणापत्रले आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, आयोजनाका क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, समन्वय संयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकभन्दा बढी भएमा, नवीनता एवं आयोजनामा प्रस्ताव गरिएका असल अभ्यास लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।  साथै आवश्यकता अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन,  तथा आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेछ ।

आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारसमक्ष  प्रेषित गर्नुपूर्व सरकारी निकायहरुले आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ  । साथै  प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्त सहितको ऋण एवं सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, आयोजनाका मुख्यमुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण तयार भएकोमा मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने गरी अर्थ मन्त्रालयले  रेडिनेस फिल्टर तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।