काठमाडौँ।संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (Cooling-off Period) सम्बन्धी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र यसमा भएको चलखेल ढाकछोप गर्ने प्रयासमा शीर्ष तहका अधिकारीहरू संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर अनुसन्धान समितिमा नै कडा विरोध सुरु भएपछि यो प्रयास अन्ततः असफल हुनसक्ने देखिएको छ।

संघीय संसद्‍को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्‍का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिव सुरजकुमार दुरासहितले विधेयकमा प्रभावहीन अपवाद व्यवस्था गराउन चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो। यही विषयमा छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको हो।

समितिको कामप्रति नै प्रश्न उठ्दै

छानबिन समिति प्रारम्भिक रूपमा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउने उद्देश्यसहित प्रतिवेदन तयार गर्न खोजेको भए पनि समितिभित्रै चर्को असहमति देखिएको छ। समितिमा कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य छन्।

'कुलिङ अफ' व्यवस्थामा कमजोर अपवाद

मूल विधेयकको दफा ८२(४) अनुसार, निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी निकायमा नियुक्ति पाउन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर, दफा ८२(५)(क) मा गरिएको संशोधनले यस व्यवस्थामा "कूटनीतिक, संवैधानिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति" जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर अपवाद ल्याइएको छ, जसले कानुनको मूल भावना कमजोर बनाएको छ।

निजामती सेवामा स्वार्थको प्रवेश

निजामती सेवामा रहँदा संकलन गरिएका संवेदनशील जानकारी, पहुँच र पदको दुरुपयोग गरी सेवानिवृत्त वा राजीनामा दिएपछि कर्मचारीहरू विभिन्न उच्च पदहरूमा सहजै नियुक्त हुँदै आएको विगतको प्रवृत्ति रोक्न कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको थियो। तर, पछिल्लो संशोधनले उक्त नियन्त्रणलाई प्रभावहीन बनाउने खतरा बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

१० वर्षदेखि ऐन अलपत्र

संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश भएको झण्डै १० वर्ष बितिसकेको छ। तर, कुलिङ पिरियडजस्ता विवादित व्यवस्थाका कारण ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन। विधेयकमा रहेका असमझदारी र शक्तिशाली निकायहरूको दबाबका कारण ऐन अघि बढ्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।