Aug 07 2025 | २०८२, साउन २२गते
काठमाडौं। सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयक २०८०प्रति निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले विधेयक विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशी लगानीकर्तामाथि अविश्वास गर्ने, तथा प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल भन्छन्, “सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज पहुँच दिने तर स्वदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर सारा आयोजना विदेशीको हातमा सुम्पिने बाटो बनाएको छ।”
विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानलाई कमजोर बनाउँदै लगानीमा अनिश्चितता बढाएको र घरेलु लगानीकर्तालाई बाहिर धकेल्ने प्रयास गरेको इप्पानको ठहर छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ नीति पेश गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्र स्तब्ध बनेका थिए। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिने बताएका भए पनि त्यसयता ऊर्जा खरीद सम्झौता (PPA) प्रक्रिया ठप्प छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार, “PPA गरेपछि जिम्मेवारी तिर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले उत्पादन बढ्दै जाँदा खपत र निर्यात सुनिश्चित छैन।”
बजेटमा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नभएपछि ट्रान्समिसन गला भएको र उत्पादन भएको बिजुली खेर जाँदै गएको प्राधिकरणले स्वीकारेको छ।
हाल नेपालको कुल जडित क्षमता ३,८७८ मेगावाट पुगेको छ। तर, प्राधिकरणले भदौ ४, २०८० यता भारतबाट थप विद्युत् बिक्री अनुमति नपाएको बताइएको छ। यसले गर्दा वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् खेर जान थालेको छ।
IPPAN का अनुसार, गत वर्ष मात्र ७०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। चालु वर्षमा नियमित वर्षा नभए पनि उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अझ बढी बिजुली खेर जाने अनुमान छ।
निजी क्षेत्रले पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकारले विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक लाइसेन्स नदिएको गुनासो इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको छ। “हामीले बजार खोज्न तयार छौं, आयोजना बनाउने तयारी छ, तर सरकारले बाटो खुला गरेको छैन,” उनी भन्छन्।
IPPAN र भारतको SteelMint India सँग दुई हजार मेगावाटको विद्युत् बिक्री सम्झौता भए पनि सरकारबाट अनुमति नपाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताइएको छ।
पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र देवेन्द्र कार्की दुवैले सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा सक्रिय भूमिका दिन सुझाव दिएका छन्। भेटुवाल भन्छन्, “सरकारले लिएको टेक एन्ड पे नीति दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता नदिए यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ।”
उनको भनाइमा, PPA को कुल प्रतिबद्धता १७,१११ मेगावाट पुगिसकेको छ, र आगामी ५–६ वर्षभित्र अधिकांश आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। यसबेला सरकारले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरीदको दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भने बैंक र सर्वसाधारण लगानी जोखिममा पर्छ।
इप्पान, पूर्वप्राधिकरण प्रमुख, र निजी लगानीकर्ताहरूको साझा आवाज छ — सरकारले विद्युत् व्यापारको बाटो निजी क्षेत्रलाई तत्काल खुला गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि इप्पानको वार्षिक कार्यक्रममा बोलेका थिए, “लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो। स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि ढुक्क वातावरण चाहिन्छ।”
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
