काठमाडौँ । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विभिन्न गन्तव्य मुलुक जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ ।भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छ । अर्कोतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले संसद्‌ बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट वर्षेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै १५० जना कर्मचारी समयतालिकाअनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताए ।उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराए । महानिर्देशक तिवारीले भने, “राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।” मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उनले बताए । उनले भिजिट भिसा प्रक्रियामादेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एक बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सन् २०२४ मा २ लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए । सन् २०२३ मा २ लाख २ हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए, भने सन् २०२२ मा १ लाख ७५ हजार ७९० र सन् २०२१ मा ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो संख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा १ लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ । भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा यूएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेशियालगायत रहेका छन् ।“भिजिट भिसा समस्या खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत, एकीकृत र दूरगामी सोचले मात्र समाधान सम्भव छ । ‘भिजिट भिसामा कडाइ’ को असफल भाष्यबाटमाथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ  भन्ने विभागको निष्कर्ष छ” उनले भने । प्रस्थान व्यवस्थापन र यसको बहसमा मात्र सम्पूर्ण मुलुक केन्द्रित भएको परिस्थितिमा विभागले आगामी दिनमा आगमनमा पनि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने योजना तयार गरेको जनाएको छ ।महिलाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धिभिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कूल संख्यामा महिलाको हिस्सा सन् २०२१ को १४.४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ मा ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । खासगरी यूएई र थाईल्याण्डजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, यूएई, ओमान र कुवेत मात्र यस्ता गन्तव्य हुन् जहाँ ५ वर्षको अवधिमा महिला यात्रुको कूल संख्या पुरुषको भन्दा बढी भएको छ ।भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्दा म्याद भएको वैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम् ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान छ ।विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष कार्ययोजनासहित आफूहरु खटिएको बताए । अध्यागमन सुधारको लक्ष्य प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनिमात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न र आफ्ना तथा विदेशी नागरिकको अधिकार र मर्यादाको सम्मान हुने बताए ।दलालको लहलहैमा भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने सर्वसाधारण अनेकौँ तहमा ठगिँदै आएका छन् । त्यस्ता सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहसम्म ठगिने गरेका छन् । खासगरी श्रम प्रक्रियाको झन्झट र ढिलासुस्ती,  भिजिट भिसामा विदेश जान छिटोछरितो देखिनु, सरकारी प्रतिबन्धलाई छल्न, लागत र आर्थिक प्रलोभनलगायत कारणले सर्वसाधारण श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश जान मन पराउँदैनन् ।यसबाहेक अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक तलब र कामको प्रलोभन, एजेन्ट/दलालको विश्वास र धोका, जोखिमबारे अनभिज्ञता, रोजगारदातासँगको बन्धन, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने सोचलगायत कारणले पनि श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जाने सङ्ख्या बढेको हो । रासस