
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख विकास साझेदारहरू जापान सरकार र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले प्रदान गर्दै आएको ऋणको ब्याजदर एक्कासि झण्डै दोब्बरले बढाएका छन्। यसले नेपालको ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
विश्व बैंकले हालसम्म ०.७५% ब्याजदरमा नेपाललाई ऋण दिँदै आएकोमा अब नयाँ परियोजनाहरूका लागि ब्याजदर १.५% पुर्याइएको घोषणा गरेको छ। यस्तै, जापान सरकारले अघिल्लो ०.२% वा सोभन्दा कम ब्याजदरलाई बढाउँदै १.३%देखि १.९% सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
दुई ठूला ऋणदाताहरूले लगभग एकै समयमा ब्याजदर बढाउनु संयोग मात्र हो वा रणनीतिक नीतिगत परिवर्तन—भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, २०८२ सालको जेठ मसान्तसम्म नेपालमा कुल २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ, जसमा १३ खर्ब ८२ अर्ब वैदेशिक ऋण हो। यसमध्ये झन्डै ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल वैदेशिक ऋणको ४८.५५% रकम विश्व बैंकको क्ष्म्ब् सँगको ऋण हो।
ब्याजदर वृद्धिपछि सरकारले आर्थिक दबाब झेल्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले ‘अहिलेको जस्तो ब्याजदरमा ऋण तिर्नु अब सजिलो छैन’ भन्दै विगतमा सस्तो ब्याजदरको लोभमा मनपरी ढंगले ऋण लिइएको स्वीकार गरे। “अब सोचविचार गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ,” उनको भनाइ छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij