काठमाडौँ । अनुमति नलिएका ९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
ती संस्थाहरूलाई समयमै अनुमति पत्र लिएर सेवा दिन पर्ने अन्यथा कारबाहीको लागि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको हो ।वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशक दाहालले यस्तो बताए ।उनका अनुसार देशभर करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका  छन् ।  यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै उनले अनुमति नलिएर सेवा दिने गरिएको  जनाए ।

दाहालले जनाए अनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने छ । अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । 

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले जनाए अनुसार प्रारम्भिक जानकारी दिइएको छ । त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । त्यसका लागि योजना बनाइएको छ । विभागले  शैक्षिक परामर्शमा अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । दुई प्रकारको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । जसको दर्ता नै छैन्, अनुमति नै नलिइ सञ्चालित छन् तत्काल १ लाखदेखि ५० हजार जरिबना गर्ने गरिएको छ । यो जरिवानो उन्मुक्ति दिनलाई नभएको जनाउँदै महानिर्देशक दाहालले दोस्रो पटक पनि अनुगमन गरिने छ । 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै  उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जनाए ।

उनकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले राजश्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले बनाउने छ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरु अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने गुनासो गरेका थिए ।