कुलिङ अफ पिरियड के हो?

सरकारी कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि लागु हुने नियम हो।यसले कम्तिमा दुई वर्षसम्म सरकारी कार्यालय वा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुनः कुनै पद वा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राख्छ।यसको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीहरूले सेवा छाडेपछि तत्कालै आफ्नो पूर्व पद वा क्षेत्रमा प्रभाव चलाउन नपाउनु हो।यसले पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न मद्दत गर्छ।कुलिङ अफ पिरियडले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछ।यस नियमको उल्लंघन भएमा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहन्छ।

यसले:

• सेवा समाप्ति पछि तत्काल लाभ लिने अवसरलाई रोक्छ,
• भ्रष्टाचार र द्वैत भूमिका निभाउने सम्भावना कम गर्छ,
• सरकारी काममा निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाउँछ।

मुख्य मुद्दा:

a)  विधेयकको भाषा परिमार्जन र कुलिङ पिरियड हटाउने विषयमा अस्पष्टता:

• विधेयक तयार गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को नियम हटाउने वा कमजोर बनाउने काम कसले, किन र कसरी गर्‍यो भन्ने विषय स्पष्ट भएन।
• समितिले छानबिन गर्दा यसमा संलग्न मुख्य पात्रहरूको पहिचान र दोषारोपण गर्न सकेन।

b) नेतृत्व र कर्मचारीको दबाब र भूमिकामा विवाद:

• मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका उच्च अधिकारीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न आग्रह गरेको पाइएको छ।
• राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच सहमति र पारदर्शिताको अभाव थियो।
• समितिले नैतिकता माथि प्रश्न उठाएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा दोषी देखाउन सकेन।

c)   प्रतिवेदनको कमजोरी:

• ११६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मुख्य दोषीहरूलाई लुकाउन ‘नैतिकता’ को कुरा उठाएर विषयलाई अस्पष्ट बनाएको आरोप छ।
• समितिले सिफारिसहरू दिएको भए पनि जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न र दोषीलाई पत्ता लगाउन असफल भयो।

छानबिन समितिको निष्क्रियता:

• छानबिन समिति सदस्यहरूले एकअर्कालाई दोष देखाउने, आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखाए।
• अन्ततः दोषी पहिचान गर्ने वा जवाफदेहीता कायम गर्ने प्रयास नगरी प्रतिवेदन तयार पारियो।

किन यस्तो भयो?

सरकारी कर्मचारीहरू र केही राजनीतिक नेताहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर व्यक्तिगत फाइदा लिन खोजेका थिएपारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमी, दबाब र समन्वयको अभावले गर्दा यस विषयमा ठोस निष्कर्ष आउन सकेन।छानबिन समितिले दोषीको पहिचान गर्न चाहेन वा गर्न सकेन।

 कुलिङ अफ पिरियडको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा कहिले र किन सुरु भयो?

कुलिङ अफ पिरियड नियम नेपालमा सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार रोक्न र द्वैत भूमिका (interest conflict) कम गर्नका लागि परिचय गराइयो। यो नियमले सरकारी कर्मचारीहरूले सेवा छाडेपछि तत्कालै आफ्नो पुरानो पद वा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न नपाउने व्यवस्था गर्छ। यसको उद्देश्य सेवा छाडेर पनि आफ्नो पदको फाइदा लिएर सरकारमा अनियमितता हुने जोखिमलाई घटाउनु हो।

अन्य देशहरूमा कस्तो छ?

धेरै देशहरूले यस्तो नियम लागू गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा र युरोपियन मुलुकहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले सेवा छाडेपछि केही वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइन्छ ताकि भ्रष्टाचार र प्रभावको दुरुपयोग रोक्न सकियोस्।

कुलिङ अफ पिरियड हटाउँदा हुने संभावित प्रभाव

सरकारी प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम
जब कुलिङ अफ पिरियड हटाइन्छ, कर्मचारीहरू तुरुन्तै पूर्व पदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्। यसले आफ्नो पुरानो पदको फाइदा लिएर राजनीतिक दबाब, अनियमितता, र भ्रष्टाचार बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

• कर्मचारीहरूको स्वायत्तता र सेवा क्षेत्रको निष्पक्षता कसरी प्रभावित हुन्छ
  यसले कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन बाधा पुर्याउँछ किनकि उनीहरू आफ्नो पुरानो पद वा नेटवर्कमा निर्भर हुन सक्छन्। यसले सरकारी सेवामा निष्पक्षता र पारदर्शितामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ

 विधेयक संशोधन प्रक्रिया र यसको पारदर्शिताबारे विश्लेषण

किन विधेयकमा अस्पष्ट भाषा रह्यो?

विधेयक तयार गर्दा नियमलाई कमजोर पार्ने वा हटाउने प्रयास कतिपय दबाबका कारण अस्पष्ट भाषामा गरियो, जसले नियमको प्रभावकारिता कम गरायो।

संसदीय प्रक्रियामा कसरी यस्तो महत्वपूर्ण प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भयो?

राजनीतिक दलहरू र कर्मचारी समूहहरूबीच सहमति नहुँदा र पारदर्शिताको अभाव हुँदा विवाद बढ्यो। यसले विधेयकको तयारी र पारित प्रक्रियामा समस्याहरू ल्यायो।

समाज र नीति निर्माणकर्ताहरूको धारणा

विभिन्न दल र नागरिक समाजको मत के छ?

केही दलहरू कुलिङ अफ पिरियड हटाउन चाहन्छन् भने नागरिक समाज र नीति निर्माताहरूले यसले भ्रष्टाचार र द्वैत भूमिका बढाउने भन्दै विरोध गर्छन्।

पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि कस्ता कदम उठाउनुपर्छ?

नियम स्पष्ट र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, छानबिन समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, र दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

भविष्यका कदमहरू

• ‘मानकीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन
  नियमहरूलाई स्पष्ट, सुव्यवस्थित र सबैलाई लागू हुने गरी मानकीकृत गाइडलाइन तयार पार्नुपर्छ जसले अस्पष्टता हटाउन मद्दत गर्छ।
• छानबिन समितिको निष्क्रियता सुधार्न र दोषी पहिचान गर्न कस्ता संरचनागत सुधार हुनुपर्छ?
  छानबिन समितिलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनु, सदस्यहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गर्नु, र निष्पक्ष छानबिनको लागि कडा नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगरिएमा उत्पन्न हुने कानुनी र नैतिक समस्या

• सेवा छाडेर तत्कालै नियुक्ति भएपछि उत्पन्न हुने द्वैत भूमिका र हित सङ्घर्ष

जब कर्मचारीले सेवा छाडेपछि तुरुन्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो पुरानो पदको जानकारी र प्रभाव प्रयोग गरेर स्वार्थ पुरा गर्न सक्छन्, जसले सरकारी काममा नैतिक संकट र कानुनी विवाद उत्पन्न गर्छ।