Logo

Aug 08 2025 | २०८२, साउन २३गते

Aug 08 2025 | २०८२, साउन २३गते

images

सेवा आयातमा डलर सटही नियम संशोधन, १५ हजार डलरसम्मका लागि नियामक सिफारिस आवश्यक नपर्ने

सेवा आयातमा डलर सटही नियम संशोधन, १५ हजार डलरसम्मका लागि नियामक सिफारिस आवश्यक नपर्ने

  • काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत बाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातका लागि डलर सटही सुविधा बढाएको छ। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायका लागि जारी एकीकृत परिपत्र, २०८१ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब एक पटकमा ८ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो।

    अब नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले प्रतिपटक ८ हजार डलरभन्दा बढी सेवा बापतको भुक्तानी गर्नुपरेमा नियामक निकायको सिफारिस वा स्वीकृति अनिवार्य हुने छ। साथै, १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सेवा आयात गर्दा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि यो सीमा १२ हजार डलर थियो।

    त्यस्तै, नियामक निकाय नभएको वा सिफारिस दिन नसकिएको अवस्थामा पनि ८ हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ। १५ हजार डलरभन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी पनि अनिवार्य हुनेछ।

    भाषा परीक्षाका लागि पनि १५ हजार डलरसम्म सटही खुला

    IELTS, TOEFL, PTE, GRE, GMAT, SAT जस्ता भाषा वा मानकीकरण परीक्षाको सेवा आयातका लागि नेपाली संस्थाले प्रतिपटक १५ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत पाउन सक्नेछन्, जुन राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना नै सम्भव हुनेछ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको सिफारिस पनि आवश्यक पर्ने छैन।

    बीमा कम्पनीलाई सहजता, प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न स्वीकृतिबिनै सटही

    राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भारतबाट एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसन जस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा अब राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्नेछ। यस्ता भुक्तानी बीमा प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    अन्य प्रमुख प्रावधानहरू:

    • निर्यात प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र अब अनिवार्य गरिने।
    • २०८२ पुस मसान्तसम्म प्रमाणपत्र जारी गर्न समयसीमा छुट दिइने।
    • सेवा आयातको भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य गरिने।
    • भ्रमण, औषधोपचार, उच्च शिक्षा लगायतका लागि सटही सुविधा आवश्यकताको आधारमा दिइने।
    • विदेशी संस्थाबाट प्राप्त कागजात पेश गर्दा प्रमाणिकरण अनिवार्य गरिने।
    • इजाजत प्राप्त बैंकहरूलाई ७ दिनसम्मको अन्तरबैंक कारोबार अनुमति प्रदान गरिने।

    राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले सेवा आयातसँग सम्बन्धित निकाय तथा व्यवसायिक संस्थाहरूलाई सटही प्रक्रियामा स्पष्टता र सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    © 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij