काठमाडौँ । घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाउने भएका छन् ।भूमि सम्बन्धी ऐनमा  यो विषयमा राख्ने सहमति  कायम भएपछि घरजग्गा व्यवसायीका लागि यस्तो अवस्था बन्ने भएको हो ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा  भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यो विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ । यसअघि गत बिहीबार नै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने विषयमा सहमति जुटाएका थिए । विधेयकको प्रतिवेदनमा घर जग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले जनाए  अनुसार २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि घर जग्गा व्यवसायको निम्ति हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लिने बाटो खुला भएको थियो । हाल एक सयभन्दा बढी कम्पनीले घर जग्गा व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तर, घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाएका छैनन् । प्रस्तावित विधेयकले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न दिने विषयमा ऐन बनाउन संसदीय समितिमा सहमति कायम भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा (१) मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।उपदफा १ मा उल्लेख छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

उपदफा २ अनुसार त्यस्तो कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर, यसका लागि केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी  ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिरहेका छन् । वर्गीकरण गर्दा कृषिको जग्गामा परे घर जग्गा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किनभने कृषिको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाइँदैन् । यो अप्ठ्यारो खुलाउन सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिएर खरिद गरिसकेकाको बिक्री गर्न बाधा नपर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।