काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) भित्र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ठूलो रकमको बचतबारे आन्तरिक विवाद तीव्र भएको छ।

२०८२ साउन ६ गते राति सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एक सञ्चालकले “कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ हराएको” आशंका व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन र कारबाहीबारे प्रश्न उठाए। अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासचिवलाई पटक–पटक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन पनि नपाएको जवाफ दिए।

यसपछि सञ्चालक खेमराज सुवेदीको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरे पनि अहिले पनि उक्त प्रतिवेदन गोप्य छ, जसले सञ्चालकहरूबीच शंका थपेको छ।

कारोबार रोकपछि पनि निक्षेप
राष्ट्र बैंकले २०७१ सालदेखि कारोबार गर्दै आएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई मंसिर ११ गतेदेखि निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगायो। तर नेफ्स्कुनले त्यही समयमा थप ५ करोड रुपैयाँसम्म निक्षेप गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
दाङ र नेपालगञ्ज शाखाबाट उक्त रकम जम्मा भएको पाइएको छ, जसको संयोजक पनि छानबिन समितिका संयोजक दामोदर अधिकारी स्वयं रहेका छन्।

रकम घटबढबारे विरोधाभासी विवरण
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा बचत एक महिनाअघि ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिए पनि पछि सार्वजनिक विवरणमा यो रकम ५२ लाख रुपैयाँमा झारिएको देखाइयो। सीईओ डा. शिवजी सापकोटाले “नियमित कारोबारको कारण अस्थायी रुपमा ५२ लाख देखिएको” दाबी गर्दै अहिले पनि साढे ४३ करोड रुपैयाँ रहेको बताए। तर डुबेको बैंकबाट रकम फिर्ता असम्भव रहेको कारण धेरै सञ्चालकले यो दाबी पत्याएका छैनन्।

माथिबाट आदेशको आरोप
दाङ र नेपालगञ्ज शाखाका इञ्चार्जहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ। तर एक कर्मचारीका अनुसार कारोबार रोकिएको अवस्थामा पनि निक्षेप राख्ने निर्देशन सीईओकै आदेशमा भएको हो। उनीहरूको भनाइमा “शाखाबाट आफैं निर्णय गरेर यति ठूलो रकम जम्मा गर्ने अधिकार थिएन।”

राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त भएकाले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिइँदैछ र नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना छैन। ठूला रकम सेटलका लागि निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाएर मात्र समाधान खोज्ने योजना अघि सारिएको छ।