Aug 15 2025 | २०८२, साउन ३०गते
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाका कारण मुलुकमा वित्तीय जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘फिस्कल रिक्स स्टेटमेन्ट एण्ड स्ट्राटेजी’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले निर्माण प्रक्रियामा हुने अनियमितता, सरकारी ग्यारेण्टी, र दायित्व स्वीकृतिका कारण प्रत्यक्ष तथा सापेक्षिक जोखिमहरू बढेको जनाएको हो।
अहिले लगानी बोर्ड अन्तर्गत १६ वटा पीपीपी परियोजना छन्। तीमध्ये ४ कार्यान्वयनको, ४ अध्ययनको, ७ प्रारम्भिक तयारीको चरणमा र १ छलफलको चरणमा छन्। कार्यान्वयनमा रहेका अरुण थ्रि, तल्लो अरुण, अपर कर्णाली, र अपर त्रिशुली-१ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना मात्र करिब ४७४ अर्ब रुपैयाँ लागतका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला परियोजनासहित सबै पीपीपी परियोजनाको कुल लगानी १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सापेक्षिक दायित्वहरूको रजिष्ट्ररको अभाव, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका लागि केन्द्रिकृत ढाँचाको कमी, कमजोर खरिद प्रक्रिया, र सरकारी निकायको प्राविधिक क्षमता सीमित हुनु मुख्य चुनौती हुन्। साथै, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइ, नियामक अस्पष्टता, र विवाद समाधान संयन्त्रको कमजोरी पनि पीपीपी परियोजनाको जोखिम बढाउने कारक हुन्।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले पारदर्शी कानुनी ढाँचा, प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया, नियमित निगरानी, जोखिम वितरणको स्पष्ट कार्यविधि, र विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै, सबै परियोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, र वित्तीय मोडल सार्वजनिक गरिने, संसद र सरोकारवालालाई नियमित प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने, र केन्द्रिय रजिष्ट्रर व्यवस्थित गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
