काठमाडौँ । लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद र स्वार्थ समूहको दबाबमा अल्झिएको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ।

गिरीबन्धु वा हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग रोक्ने र वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती बस्न नपाउने गरी कांग्रेसले राखेको संशोधन स्वीकार गरेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

तर, विपक्षी दल माओवादी र रास्वपाले भने विधेयक अझै भूमाफियाको पक्षमा रहेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। विधेयकलाई कांग्रेस र एमालेको बहुमतले अनुमोदन गरे पनि पूर्ण सहमति जुट्न सकेन।

मुख्य संशोधनका बुँदाहरू :

• हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग नियन्त्रण – अब आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र घरजग्गा व्यवसाय गर्न पाइने, अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने।

• डीपीआर र इआईए अनिवार्य – हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पुनः समावेश।

• अव्यवस्थित बसोबासी वर्गीकरण – सबैलाई एउटै मोडलमा जग्गा वितरण गर्ने सरकारी प्रस्ताव फिर्ता, वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा वितरण गर्ने।

• वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण – २०६६ माघ २८ अघिदेखि आवादी कमोत भएको क्षेत्रमा मात्र जग्गा वितरण गर्न पाइने, अन्य खाली वा बुट्यान जमिनलाई वनक्षेत्रमै राख्ने व्यवस्था।

• तजबिजी अधिकार हटाइयो – मन्त्रालयलाई मनपरी निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिने प्रावधान हटाइयो।

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिऐन संशोधन गर्न खोजेपनि संसद्मा बहुमत अभावका कारण असफल भएको थियो। अहिलेको संशोधनसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणको बाटो खुलेको भए पनि विपक्षी दलहरूको असहमति र कार्यान्वयनको चुनौती भने कायम रहेको छ।