Aug 25 2025 | २०८२, भदौ ९गते
काठमाडौँ – भारत र चीनले नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपाल सरकारले भदौ ५ गते दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट नभई कूटनीतिक (डिप्लोम्याटिक) नोट पठाएको छ। सरकारले आपत्ति औपचारिक रूपमा नजनाए पनि सम्झौताप्रति असहमति प्रष्ट्याउँदै नेपालको भूमि प्रयोगमा अस्वीकार गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च स्रोतअनुसार, भारतलाई पठाइएको नोटमार्फत स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट गराइएको छ। चीनलाई पठाइएको नोटमा भने लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको पहिलेदेखि नै अवगत गराइएको स्मरण दिलाउँदै अहिलेको सम्झौतामा नेपाल सहमत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि नेपालले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणताका चीनसँग लिपुलेक नाका खोल्ने सहमतिप्रति कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो।
भारत र चीनबीचको पछिल्लो सम्झौताप्रति संसद्मा समेत चर्को बहस भएको छ। सांसदहरूले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध रहेको भन्दै सरकारलाई दह्रो रुपमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १३ गते चीन भ्रमणमा जाने र भदौ १५–१६ मा बेइजिङमा हुने एससिओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सो क्रममा उनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट गर्नेछन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइडलाइन वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तयारी स्वरूप दिल्ली गइसकेका छन्। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटबारे भारत र चीन दुवै मुलुकको प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
