काठमाडौँ । डिजिटल कारोबार ५८ प्रतिशतले बढेको छ । नदगरहित प्रवृति ( क्यासलेस ट्रेन्ड ) प्रोत्साहन गर्न जोडदिइएको डिजिटल कारोबारमा विगतको तुलनामा डिजिटल कारोबार ५८ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो ।गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९८४ खर्ब ३१ अर्ब ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल भुक्तानी भएको देखिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८.४० प्रतिशतले बढेको  हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब ८४ करोड ३० लाख ५७ हजार ३१८ पटकको भएको डिजिटल कारोबारमा उक्त रकम भुक्तानी भएको हो ।तथ्यांकमा जनाइए अनुसार  अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा  ४०९ खर्ब ५३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर बढी डिजिटल कारोबार भएको हो । अघिल्लो आवमा ५७४ खर्ब ७८ अर्ब ३१ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबर डिजिटल कारोबार भएको छ ।नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार र भुक्तानी दुवैमा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । यसो हुनुमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको पहुँच बढेको देखिएको  छ ।डिजिटल कारोबारका साधनहरु आटीजीएस, इसीसी, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएस, वालेट, डेबिट–क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका प्रविधि सेवाको प्रयोग बढिरहेको छ ।

गत आवमा आरटीजीएस मार्फत सबै भन्दा बढी  भुक्तानी भएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार आरटीजीएस मार्फत ७४९ खर्ब १ अर्ब ७५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।सोही क्रममा  दोस्रो स्थानमा इसीसी मार्फत ६२ खर्ब ८९ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको डेटा देखिन्छ ।  तेस्रोमा फास्टर पेमेन्ट सिस्टम मार्फत ५२ खर्ब ४१ अर्ब ७० करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

सोही अवधिमा मोबाइल बैंकिङबाट ५० खर्ब १८ अर्ब ३३ करोड ४ लाख रुपैयाँ, आईपीएसबाट २९ खर्ब ११ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, डेबिट कार्ड मार्फत ११ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रुपैयाँ र एटीएम मार्फत १० खर्ब ८८ अर्ब ७० करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

क्यूआरबाट ९ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड ३ लाख रुपैयाँ, वालेटबाट ५ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, इन्टरनेट बैंकिङबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, क्रेडिट कार्डबाट २४ अर्ब १ करोड ४ लाख रुपैयाँ, प्रिपेड कार्डबाट १२ अर्ब ५५ करोड ५ लाख रुपैयाँ र ब्रान्चलेस बैंकिङबाट १९ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, पिओएसबाट ७१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैयाँ, इकमर्सबाट १३ अर्ब ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँ र क्रस बोडर क्यूआर मार्फत २ अर्ब ६६ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक आधारित प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।