काठमाडौँ । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट  ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले सो ऐन लाई संशोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था छ ।

उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट  ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक(अपडेट) गर्नु परेकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

जनाइए अनुसार हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरू रहेकोले भुक्तानी प्रणालीहरूमा चुनौतीहरू देखिएका छन् । अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्य, सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोले विद्यमान कानुनमा संशोधन थालिएको छ । 

विधेयकको व्यवस्थाबाट भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको सामेलीले  आर्थिक कारोबारलाई तीव्र बनाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना,गरिबी निवारण, र वित्तीय समावेशिता बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने , प्रविधिमा आधारित भएकोले भुक्तानी प्रणालीमार्फत महिला, पिछडिएका वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि आर्थिक तथा वित्तीय पहुँच दिलाउन यो विधेयक सहयोगी हुने सरकारको विश्वास छ ।

विधेयकले दिगो विकास लक्ष्यहरू मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि,पूर्वाधार,उद्योग र नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँचमा असमानता न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने, सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन हुने विश्वास छ । यसबाट  आर्थिक समावेशितालाई विस्तार हुने  र दिगो र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने भएकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको विषयमा  अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ– ‘आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरु द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फस्र्यौटका विधिले कुनैपनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भुमिका खेल्ने गर्दछन् । ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्नेगरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको छ ।

भुक्तानी तथा फर्स्यौट  ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।  हाल ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको हो ।’

संशोधन गर्ने विषयहरूमा भुक्तानी तथा फर्स्यौट  ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ ।

यसैगरी  मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८  मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिब देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

सोही गरी मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गरी त्यसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ ।  बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिएको छ ।