काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ७८ देशमा १०५ वटा कानुन तर्जुमा भएको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेपछि सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआएको भन्दै बिहीबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर सामाजिक सञ्जाल नियमनको यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र गरिएको भने होइन। विश्वका विभिन्न ठाउँमा भएको कुरो सर्वोच्चको फैसालाले पनि पुष्टि गर्छ ।तर यो भने फरक फरक किसिमले सामाजिक सञ्जालबारे दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा जस्तै कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र कार्यालय स्थापना वा आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कतिपय दक्षिण एसियाली छिमेकीलगायत अफ्रिका र अमेरिकी महादेशसम्मका देशहरूमा रहेको पाइन्छ ।

दक्षिण एसियाको सबै भन्दा ठुलो र कहलिएको लोकतान्त्रिक देश भारतमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्।स्थानीय गुनासो सुनुवाइ र त्यसको सम्बन्धी कार्यका लागि  सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने भएपनि सम्पर्क व्यक्ति भारतभित्रका गुनासो सुनेर समस्या समाधान गर्न सम्पर्क व्यक्ति भारतमै  रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने गरिएको छैन। 

पाकिस्तानमा पनि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियम पालना गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको भएपनि ती  कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको देखिएका  छैनन्।

बंगलादेश सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका कम्पनीलाई स्थानीय कार्यालय खोल्न र आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ।श्रीलंकाले पनि हालै  ’अनलाइन सुरक्षा कानुन’ ल्याएको छ । यसले  सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयास  श्रीलंकाले गरेको छ। श्रीलंकामा कम्पनीलाई  प्रतिनिधि राख्न अनिवार्य गरेको छ।
टर्कीको नियमनकारी विषय नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ। टर्कीले सन् २०२० मा ल्याएको कानुन अनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने छ । साथै  प्रयोगकर्ताको तथ्यांक टर्कीभित्रै राख्नुपर्ने ,  नियम पालना नगरे जरिवाना र विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान लागु गरिएको छ।

इन्डोनेसियामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई देशमा स्थानीय कार्यालय खोल्न  भनेको छ । उनीहरूका अनुसार यो विश्वव्यापी प्रचलन हो र यसले नियमनमा सहजता ल्याउँछ। इन्डोनेसियाले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक देशभित्रै राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ ।फेसबुकले आयरल्यान्डमा दर्ता भई  युरोपेली मुलुकहरूमा काम गरिरहेको छ ।आयरल्यान्डमा दर्ता  गर्नुको पछाडि कर कम तिर्ने उद्देश्य लुकेको देखिन्छ ।जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका दर्जनौं देशमा फेसबुकले  सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेका छन् । ती देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन अनिवार्य गरिएको छ । छिमेकी  चीनमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि अत्यन्त कडा नियन्त्रण गरिएको छ। त्यहाँका नियम नेपालको भन्दा धेरै फरक र कठोर रहेको मानिन्छ । 

चीनमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित  छन्। सरकारले ’ग्रेट फायरवाल’ नामक प्रणाली प्रयोग गरेर इन्टरनेट सामग्री सेन्सर गरेको छ । 
चीनमा सरकारले स्थानीय सामाजिक सञ्जालहरू ’वीच्याट’ र ’वाइबो’ लाई अनुमति दिएको छ । कम्पनीले सरकारको सेन्सरसिप र नियम कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको तथ्यांक दिन लगाउन सक्छ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। खासगरी गलत सूचना, राजनीतिक हस्तक्षेप र घृणा फैलाउने सामग्री नियन्त्रण गर्न अफ्रिकी मुलुकहरूमा  दबाब बढिरहेको देखिन्छ ।

नाइजेरियालगायतका कतिपय अफ्रिकी मुलुकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्थानीय रूपमा दर्ता हुन र सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न बाध्य पारेका छन्।सन् २०२२ मा नाइजेरियाले ट्विटर (हाल एक्स) माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो।

इजिप्टले पनि सन् २०१८ मा  सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाएको थियो । युगान्डामा सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विभिन्न कानुन बनेका छन्। उनीहरूको मुख्य जोड तथ्यांक सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गलत सूचना नियन्त्रणमा छ। 

ब्राजिलमा सबभन्दा धेरै डिजिटल कानुन भएको देश मानिन्छ । यहाँ दुई मुख्य कानुनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्छन्।सोही अनुसार ब्राजिलमा फेसबुकका कानुनी प्रतिनिधि रहने गर्छन् ।