काठमाडौँ ।नेपाल अहिले राजनीतिक र संवैधानिक संकटको मोडमा उभिएको छ, जुन अवस्था करिब १४ महिना अघि बंगलादेशमा देखिएको संकटसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ।

२०७९ भदौमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतमा शरण लिन पुगेपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि देशमा आन्दोलनरत विद्यार्थी–प्राध्यापक र सेनाको सहमतिबाट मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। संवैधानिक जटिलतालाई सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) र राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतको अनुमतिबाट समाधान गरिएको थियो। हाल त्यहाँ चुनाव पूर्वसन्ध्यामा छ।

नेपालमा भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि मुलुक अस्थिर छ। संविधानअनुसार अहिले उनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री छन्। संसद, अदालतजस्ता संवैधानिक अंग भने विद्यमान छन्, तर सरकारी संरचना आन्दोलनकै बीचमा आंशिक रूपमा पक्षघातग्रस्त छ।

दुई देशबीचको मिल्दो र फरक पक्ष

• समानता :

  • आन्दोलनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट।

  • प्रधानमन्त्रीले पद छाडेपछि सेनाको पहलमा अन्तरिम सरकारको खोजी।

  • संविधानलाई खारेज नगरी, संशोधन वा अन्तरिम व्यवस्थामार्फत अघि बढ्ने सोच।

• फरक पक्ष :

  • बंगलादेशमा संसद विघटन भएको थियो, नेपालमा अझै संसद बाँकी छ।

  • त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष बाटो खोलिदिएको थियो, नेपालमा अझै संवैधानिक व्याख्याको मोड खुलेको छैन।

  • नेपालमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जेनजी पुस्तामा साझा नेता नखुलेको छ, जबकि बंगलादेशमा नहिद इस्लामजस्ता सर्वमान्य विद्यार्थी नेताले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

अबको चुनौती नेपालमा

1. सर्वमान्य नेतृत्वको छनोट — सेनासँग वार्ता गर्ने प्रतिनिधि को हो भन्नेमा जेनजी समूहभित्रै एकमत छैन।

2. संवैधानिक प्रावधान — संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्री संसद सदस्य हुनुपर्छ, बाहिरबाट नेतृत्व ल्याउने विषय कानुनी विवादमा पर्न सक्छ।

3. व्यवस्था जोगाउने सहमति — आन्दोलनकारी र कानुनविद दुवै संविधान खारेज नगरी संशोधनमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

यसरी नेपाल र बंगलादेश दुवै देशमा आन्दोलनले सत्ता हल्लाएको भए पनि संवैधानिक मार्ग र राजनीतिक सहमतिमा आधारित अन्तरिम सरकार नै स्थायित्वको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।