काठमाडौँ । सरकार र उद्यमी व्यवसायीबीचको  भिडन्तको स्थिति बन्न लागेको छ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता तत्कालउठाउने निर्देशन दिएपछि भिडन्तको स्थिति बन्न लागेको हो ।जेनजी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयको पहिलो निर्णय उक्त विद्युत बक्यौता उठाउने गराएका छन् ।

उनको यो निर्णयबाट  उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय बन्द गरी पलायन गर्न सम्मको चेतावनी दिने भएका हुन् ।विद्युत प्राधिकरणका  कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला घिसिङले  डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने अडान लिएपछि त्यतिखेर सरकार र उद्यमीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अन्ततः सो विवादको उत्कर्षको रूपमा सरकारले घिसिङले पदबाट हटाएको थियो ।  
अहिले घिसिङ अन्तरिम सरकारको  ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । पदभार सम्हालेपछि उनले पहिलो निर्णय बक्यौता उठाउने गरेपछि उद्योगी व्यवसायी तर्सिएका छन् ।

देश आर्थिक र राजनीतिक संकटमा छ । यस्तो बेला सबै उद्योगी–व्यवसायी र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री घिसिङले भने, “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिइएको छ, यो ढिलाइ गर्न नहुने काम हो ।”

तर घिसिङले बक्यौता उठाउने विषयबाट भिडन्तको स्थिति बनेको छ । सरकारले प्रमाणबिनै मनलाग्दी बिल पठायो भने, उद्योग धन्दा बन्द गरी तालाचाबी बुझाउने अवस्थामा उद्योगीहरू रहेका छन् ।

घिसिङको प्राधिकरण नेतृत्वकालमै तयार गरिएको विवरण अनुसार, ३४ उद्योगबाट ६ अर्ब ४० करोड ७ लाख ४२ हजार ७०१ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
उद्योगीहरूको भनाइ घिसिङको भन्दा फरक रहेको छ । उनीहरूको भनाइमा, “विद्युत प्राधिकरणको सिस्टममा भएको तथ्यसहितको बिल हो भने जरिवानासहित तिर्न हामी तयार छौं । तर प्रमाण नदिई जबरजस्ती उठाउने हो भने यो देशमा लगानी गर्नुको अर्थ हुँदैन ।”

लोडसेडिङकै समयमा प्रिमियम शुल्क (६५ प्रतिशतसम्म बढी) तिर्नेगरी उद्योगीहरूले २४ घण्टा वा कम्तीमा पनि २० घण्टा बिजुली उपभोग गरेका थिए ।यसलाई आधिकारिक बनाउन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिल उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सुरुदेखि नै बिलमा आपत्ति जनाउँदै आएका उद्योगीहरूले प्रमाण नदेखाए भुक्तानी नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।प्राधिकरणको कडाइपछि केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न थालेका छन् । नवलपरासीको सुनवलस्थित लक्ष्मी स्टिल उद्योगले २८ किस्तामाबक्यौता तिर्ने सहमति गरी पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाइसकेको छ । स्टिलको कुल बक्यौता मात्र २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ।  तर अन्य कतिपय उद्योगी अझै बिल नदिए भुक्तानी नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।

तर औपचारिकरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री घिसिङको बाँकी बक्यौता उठाउने अभिव्यक्तिप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया आउन भने बाँकी रहेको छ ।