काठमाडौँ । लामो समयदेखि काम नभएर अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्काहरू तोडिने भएको छ । ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका यस्ता ठेक्का तोडिने भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई यसबारे  सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताउँदै यस्तो निर्देशन दिए ।

घिसिङले भने अनुसार चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ ।  अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । अब कसैको अनुहार हेरेर त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन तत्काल गर्नुपर्छ ।  निर्णय नगरी काम नहुने भएकाले निर्णय गरी काम गर्नुपर्छ । जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ । आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन । सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । 

 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संसद भवन पुसभित्रै जसरी पनि सकाउनुपर्ने बिहीबार निर्देशन सम्बद्ध पदाधिकारीहरू दिए ।

हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पूरा भएको संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । 

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण,इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।