काठमाडौ । बिजुली उत्पादन रोकेर  समस्या ल्याउन नदिने पक्षमा सरकार रहेको  प्रष्ट पारिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत उत्पादनलाई रोक्न नहुने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त  दिने क्रममा बिहीबार उनले यस्तो बताए ।घिसिङका अनुसार  देशको लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको छ । उत्पादन रोक्न  हुँदैन् । 

देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ । २०÷३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी ग¥यो  भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन । बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्न तिर लाग्यौ भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामोसमयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)नै रोकिराखेको बताएका थिए । अध्यक्ष कार्कीले भेटको क्रममा  निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए । 
अध्यक्ष कार्कीको आग्रहलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने  विश्वास दिलाए । ‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्री परिषदबाटै गर्छौ, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्छौ ।’ 
उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए । 

मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्रि नियुक्त भएको भन्दै निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहरु जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । 

भेटघाट कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरुबारे बुँदागत रुपमा बताएका थिए । 

जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए÷आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने,  विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने,  प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने,  विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्काशनको लागि पहल गर्नुपर्ने र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका थिए । त्यस्तै विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरुमा विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु थिए ।

निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरुमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको पीपीए अघि बढाउनुपर्ने, आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने,  कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरिएको थियो ।