काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका छन्। उनले यो कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँग भएको भेटका क्रममा व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, र विमा सहजिकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उनले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

तीनै उद्योग संघका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त पहलको प्रशंसा गर्दै नयाँ डेटाबेस प्रणालीले व्यवसायीहरूको गुनासो समाधान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। असोज ९ गते अर्थमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले भन्सारमा जाँचपास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण डिजिटल रूपमा संकलन गर्नेछ, जसले कारोबार मूल्यको पारदर्शिता र तुलनात्मक विश्लेषण गर्न सहज बनाउनेछ।

भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालैका युवाहरूका आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र तोडफोडले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। उनीहरूले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि तत्काल कानूनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संघका अध्यक्षहरूले निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले सरकारसँग पनि उद्यमीहरूलाई निर्वाध वातावरण प्रदान गर्न आग्रह गरे।

भेटका क्रममा उनीहरूले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर नछोड्न सुझाव दिए। साथै, बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरेर लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने र स्रोतसाधन आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुन सके खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली थप मजबुत बन्ने भएकाले निजी क्षेत्र त्यसका लागि सरकारसँग सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको छ।