काठमाडौं । सरकारले ठेक्का तोड्ने क्रममा थप ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने कार्य अन्तर्गत सरकारले थप ५० रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सडक विभाग अन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, पोखरा, सुर्खेत, जनकपुर र दमौली मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले रूग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

शुक्रबार १७ र शनिवार १ वटा रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । 
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले ७, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले ५/५, पाल्पाले ४, जनकपुरले २१, दमौलीले ४ र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले १/१ गरी ५० वटा ठेक्का किन नतोड्ने भनी  आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडक अन्तर्गत २५८ ठेक्का रूग्ण छन् ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्य स्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको गरिएको छ ।  विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न तर्फ कुनै चासो नदेखाइ ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन  गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्य तथ्य प्रमाण राखी  स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।