काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन फेरि ठप्प बनेको छ। स्थानीयबासीले विगतमा भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बुधबारदेखि फोहोर फाल्न नदिई ल्याण्डफिलसाइट बन्द गरेका छन्।ककनी गाउँपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकाका स्थानीयले संयुक्त रूपमा सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म काठमाडौंको फोहोर नमान्ने निर्णय गरेका हुन्। स्थानीयको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएका छन्।ककनी गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ बलामीका अनुसार, “हामीले पटक–पटक सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका थियौँ, तर सुनुवाइ भएन। अब नागरिक नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, हामी पनि उनीहरूसँगै छौँ।”उनका अनुसार दुई दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेको छ तर काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै पहल नगरेको आरोप छ। स्थानीयले विगतमा गरिएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर ल्याउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।बुधबार झण्डै एक सय फोहोरका गाडी फर्काइएका थिए भने बिहीबार पनि सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

१८ बुँदे सम्झौता के थियो?

यो सम्झौता मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएपछि गरिएको हो। तत्कालीन समयमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले हस्ताक्षर गरेका थिए।मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• एक महिनाभित्र फोहोरको दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्ने
• लिच्चड (फोहोरको रस) खोलामा नमिसाउने र दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने
• फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउने
• फोहोर ढुवानीका पूर्वाधार सुधार गर्ने र स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउने
• प्रभावित बासिन्दाका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र हरियाली क्षेत्र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
• फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र ल्याउने व्यवस्था गर्ने

तर स्थानीयका अनुसार यी सबै बुँदा कागजमै सीमित छन्। सुरुवाती समयमा केही काम भए पनि अहिले महानगरले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।वडा अध्यक्ष बलामीले भने, “अब हामीलाई फोहोरको सट्टा कुनै विकास पनि चाहिँदैन। फोहोर फाल्ने अधिकारका नाममा हामी फोहोरको डंगुरमा बस्ने छैनौँ।”उनले थपे, “हामीले समस्या समाधानको सकारात्मक प्रयास गरिरहेका छौँ तर सरोकारवालाको बेवास्ताले समस्या विकराल रुप लिन सक्छ।”यससँगै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पुनः संकटमा परेको छ भने बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा स्थानीय र महानगरबीचको टकराव फेरि तीव्र बनेको छ।