Nov 27 2025 | २०८२, मंसिर ११गते
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित ३९ बुँदे तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्दै नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक परिवर्तन अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।
कार्ययोजनामा व्यावसायिक सुशासन प्रवर्द्धन, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास, तथा दलित समुदायको परम्परागत एवं मौलिक पेसाको संरक्षण मार्फत रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस उद्देश्यका लागि आगामी माघभित्र कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयारी गर्ने तथा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने योजना समावेश छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका आयोजनाको सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तत्काल सुधार कार्ययोजना लागू गरिएको हो। “नीति, कानुन, योजना र कार्यविधि अद्यावधिक गर्दै सेवा प्रवाहमा छिटो सुधार ल्याउने तयारी भएको,” उनले बताए।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका महाशाखादेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड, र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कार्ययोजनामा उद्योग प्रशासनका सेवामध्ये सरलीकरण, ‘स्टार्टअप कर्जा’ प्रवाहको सहजीकरण, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा सुधार, अभिलेख व्यवस्थापन मजबूत बनाउनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, वाणिज्य क्षेत्र सुधारका लागि बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिगत परिमार्जन, क्षमता अभिवृद्धि, तथा द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा सुधार गर्ने योजनासमेत समावेश गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
